ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

   ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ।ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਏਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਦਰ/ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਓਸ ਲਈ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
    1984 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ 17-18 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਗਈ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ।
    ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵੱਲ੍ਹ ਵਧਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉੰਗਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ੍ਹ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉੰਝ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜੂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਜਾਪੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਏਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੂਲ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਨਲ "ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ" ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
    ਖਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ".......... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪੀ ਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ 'ਚ ਚੈੱਨਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਚੈੱਨਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੇਦ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਟੀਜੀਬੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਆਈ ਐਨ ਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।...............।"
    ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ?
    ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ?
    ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ?
    ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
    ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈਣ?
    ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ?
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ "ਮਾੜਾ ਹੈ" ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ "ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ" ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ੳਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
        "ਹਰ ਸੀਨਾ ਧੁਖਦਾ-ਧੁਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਹੈ,
        ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ (94633-89628)
                                                                                                                      ਪਿੰਡ ਢੇਰ, ਜਿਲਾ ਰੋਪੜ