ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਫ਼ਤਿਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿਊਂ ਕਿ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਚੁੱੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਬ੍...