ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ।ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਏਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਦਰ/ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਓਸ ਲਈ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ...