ਫੀਫਾ ਬਨਾਮ ਅਵਾਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਫ਼ਤਿਹ


ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿਊਂ ਕਿ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਚੁੱੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ

ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ   ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਲਮਾ ਰੁਸੇਫ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ।ਜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 5.08% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ 16 ਡਾਕਟਰ , 29 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਬੈੱਡ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਦੀ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 214 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 251 ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸੋਲਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 43ਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੂਲਾ ਡਸਿਲਵਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਜੋਸ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਲਮਾ ਰੂਸੇਫ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ 'ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਲਾਅ' ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਜਨਵਰੀ 29 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋ ਹੋਰੀਜੋਂਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ । ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ Àਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿ 'ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਜ਼ੁਗਰਾਫੀ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਫੀਫਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੁਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਪੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਲੇ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਵਾਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸੰਪਰਕ: 94645-10678